चेननई। तमिलनाडु की सियासी हलचल में एक बार फिर महिलाओं की सुरक्षा और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर चर्चा छिड़ गई है। वाईडीके प्रदेश अध्यक्ष वनथी श्रीनिवासन ने हाल ही में तमिलनाडु सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर असंवेदनशीलता और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर तीखी आलोचना की है।
वनथी श्रीनिवासन ने अपने बयान में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमिलनाडु सरकार को गंभीर सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराधों में इजाफा हो रहा है, फिर भी सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है। कानून व्यवस्था की इस स्थिति ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार पुलिस और प्रशासन की सुस्ती और लापरवाही के कारण अपराधी निर्भया होकर घूमते हैं और महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। वनथी ने सरकार से आग्रह किया कि वे न केवल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, बल्कि जैसे-तैसे मामलों को दबाने की प्रवृत्ति बंद करें। साथ ही महिला सुरक्षा के लिए विशेष योजना और जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही।
वनथी श्रीनिवासन की इस आलोचना पर राजनीतिक दलों और प्रशासन की प्रतिक्रिया भी आई है। तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा उन्हें सर्वोपरि है और वे लगातार कई उपाय कर रहे हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से यह सवाल उठते रहे हैं कि क्या सरकार प्रभावी कदम उठा रही है या यह केवल दिखावा मात्र है।
विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य की सामाजिक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका मानना है कि केवल कानून बनाने से समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि उसे प्रभावी तरीके से लागू करना अहम है। इसके साथ ही जनजागरूकता और सामाजिक समर्थन भी जरूरी है।
वनथी श्रीनिवासन की इस कड़ी आलोचना ने तमिलनाडु की राजनीति में महिलाओं के मुद्दे को फिर से प्राथमिकता दी है। आम जनता की भी आशा है कि राज्य सरकार इस गंभीर विषय को हल्के में न ले और त्वरित सुधार लाए। महिलाएं और उनकी सुरक्षा हर राज्य की ताकत होती है, इसलिए इसे सर्वोपरि रखा जाना चाहिए।
