
8वें वेतन आयोग की घोषणा: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री ने गुरुवार को केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक खास तोहफे की घोषणा की है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस बड़ी घोषणा की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। यह घोषणा बजट 2025 से कुछ दिन पहले की गई है, जिससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में उत्साह है।
8वें वेतन आयोग का गठन: कब से होगा लागू?
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग का गठन साल 2026 में हो सकता है। हालांकि, इसके कार्यान्वयन की सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। उन्होंने यह भी दोहराया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं और सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा करेगी।

7वें वेतन आयोग: 2016 में हुआ था लागू
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं। इसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। अब, करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने वेतन, भत्तों और पेंशन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
फिटमेंट फैक्टर में होगा बदलाव, बढ़ेगा न्यूनतम वेतन
रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 2.86 करने की संभावना है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों का मूल न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर संभावित रूप से 51,480 रुपये तक हो सकता है। यह बदलाव न केवल मौजूदा कर्मचारियों बल्कि पेंशनभोगियों के जीवन स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी राहत की उम्मीद
केवल केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि उनके वेतन में बड़ा बदलाव ला सकती है।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा कदम
8वें वेतन आयोग की घोषणा से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। इससे महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में संशोधन होने की भी संभावना है।