Navrashtra Bharat (47)
  • February 21, 2025
  • Manoj Kumar Singh
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दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पद संभालते ही पूर्व सरकार के कई अहम फैसलों को पलटना शुरू कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निजी स्टाफ को हटाने का निर्णय लिया। शुक्रवार को उन्होंने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में लौटने का आदेश दिया। इसके साथ ही पूर्व सरकार के अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

सीएम रेखा गुप्ता के पहले फैसले

दिल्ली के नए स्वास्थ्य और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह ने शुक्रवार को एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की। डॉ. सिंह ने दिल्ली के मोहल्ला क्लीनिकों की जांच करवाने का फैसला किया और यह भी कहा कि दवाइयों की कमी और डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन की जांच की जाएगी।

उन्होंने यह चेतावनी दी कि यदि जांच के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी मिली, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही डॉ. पंकज सिंह ने डीटीसी बसों की स्थिति का भी आकलन करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि 40 प्रतिशत बसें डिपो में खड़ी हैं और नई बसें भी नहीं खरीदी गई हैं। इन सभी मुद्दों की विस्तृत जांच की जाएगी।

महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना बनी रहेगी

सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की योजना को जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और यह योजना पूरी तरह से लागू रहेगी।

कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार को शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना लागू करने का निर्णय लिया है। यह योजना पांच लाख रुपये के टॉपअप के साथ लागू की जाएगी, जिसमें दिल्ली सरकार ₹5 लाख का योगदान देगी और केंद्र सरकार भी ₹5 लाख का योगदान करेगी।

सीएम ने कहा कि इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने के लिए औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। इसके अलावा, उन्होंने पिछली सरकार द्वारा लंबित छोड़ी गई सीएजी रिपोर्ट्स को विधानसभा के पहले सत्र में पेश करने का भी वादा किया। सीएम ने बताया कि 14 सीएजी रिपोर्ट्स पेंडिंग हैं, जिन्हें पूर्व सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया था। इन रिपोर्ट्स को अब विधानसभा में पेश किया जाएगा।

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