
1 जनवरी 2025 से वित्तीय और नियामक सेवाओं में बड़े बदलाव: EPFO, UPI, GST, और वीज़ा प्रक्रियाओं में सुधार
1 जनवरी 2025 से कई वित्तीय और नियामक सेवाओं में व्यापक बदलाव होने जा रहे हैं। इनमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI), वस्तु और सेवा कर (GST), वीज़ा प्रक्रियाओं और किसानों के लिए ऋण से जुड़े बदलाव शामिल हैं। ये परिवर्तन नागरिकों की वित्तीय लेन-देन और सेवाओं को अधिक सरल और सुरक्षित बनाने के लिए किए जा रहे हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन)
EPFO ने अपनी पेंशन निकासी प्रक्रिया को सरल और केंद्रीकृत करने के लिए इसे केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) का हिस्सा बना दिया है। अब नागरिक किसी भी बैंक से अपनी पेंशन आसानी से निकाल सकेंगे, जिससे पेंशन लेने की प्रक्रिया hassle-free हो जाएगी।
इसके अतिरिक्त, EPFO जल्द ही एक ATM सुविधा शुरू करने की योजना बना रहा है, जिससे लाभार्थी 24 घंटे किसी भी समय अपना पैसा निकाल सकें। इसके अलावा, यह उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष EPFO निकासी पर लगाए गए सीमा (cap) को भी समाप्त कर देगा, जिससे पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिलेगी।
GST (वस्तु और सेवा कर)
GST पोर्टल पर करदाताओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) को अनिवार्य किया जा रहा है। इससे टैक्सपेयर्स के डेटा और लेन-देन अधिक सुरक्षित होंगे।
साथ ही, ई-बिल्स केवल उन आधार दस्तावेजों से जनरेट किए जा सकेंगे, जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं होंगे। यह कदम वित्तीय प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और संगठित बनाने के लिए उठाया गया है।
UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस)
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के हालिया सर्कुलर के अनुसार, 1 जनवरी 2025 से UPI 123 Pay के तहत लेन-देन सीमा को ₹5000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दिया गया है। यह बदलाव डिजिटल भुगतान को और अधिक सुलभ और उपयोगी बनाएगा।
इसके अलावा, किसानों के लिए ऋण सीमा को ₹1.60 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया गया है। यह कदम कृषि क्षेत्र को समर्थन देने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लिया गया है।
वीज़ा प्रक्रियाओं में बदलाव
वीज़ा अपॉइंटमेंट का पुनर्निर्धारण
1 जनवरी 2025 से, अमेरिकी गैर-आप्रवासी वीज़ा (Non-Immigrant Visa) के आवेदक अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट को एक बार मुफ्त में पुनर्निर्धारित कर सकेंगे। यह सुविधा आवेदकों को अधिक लचीलापन प्रदान करेगी।
H1-B वीज़ा में बदलाव
15 जनवरी 2025 से, H1-B वीज़ा प्रक्रिया को और अधिक लचीला बनाया जाएगा। यह प्रक्रिया अब F-1 वीज़ा धारकों के लिए भी सुलभ होगी। यह कदम अमेरिकी वीज़ा प्रक्रियाओं को सरल और अनुकूल बनाने के लिए उठाया गया है।
LPG (एलपीजी) की कीमतों में कटौती
केंद्र सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। अब वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की कीमत ₹1818.50 से घटाकर ₹1804 कर दी गई है। यह कदम व्यापारिक क्षेत्र को राहत प्रदान करेगा और गैस की लागत में कमी लाएगा।
निष्कर्ष
इन परिवर्तनों का उद्देश्य वित्तीय सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। EPFO की पेंशन प्रणाली से लेकर UPI की लेन-देन सीमा तक, और वीज़ा प्रक्रियाओं से लेकर LPG की कीमतों तक, ये बदलाव नागरिकों और व्यवसायों के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इससे न केवल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि उपयोगकर्ताओं का अनुभव भी अधिक सरल और सुविधाजनक बनेगा।