
विदेश में छिपे वांछित अपराधियों को पकड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार एक नई पहल के तहत ‘भारतपोल’ नामक पोर्टल लॉन्च कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार सुबह 10:30 बजे भारत मंडपम में इस पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। यह पोर्टल इंटरपोल की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिसे सीबीआई ने विकसित किया है। भारतपोल का उद्देश्य सभी केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी, एनआईए और देश के सभी राज्यों की पुलिस को एक साझा मंच पर लाना है। इससे आपसी समन्वय बेहतर होगा और अपराधियों पर कार्रवाई तेज हो सकेगी।
भारतपोल के फायदे
भारतपोल पोर्टल से आतंकवादी घटनाओं, गंभीर अपराध, ड्रग्स से जुड़े मामलों, साइबर अपराध और अन्य संगीन अपराधों में वांछित अपराधियों तक पहुंचने में आसानी होगी। यह पोर्टल केंद्रीय जांच एजेंसियों और राज्य पुलिस के बीच सीधा और सुरक्षित संपर्क स्थापित करेगा। इससे उनके बीच बेहतर समन्वय होगा और जानकारी साझा करने में देरी नहीं होगी।
वर्तमान प्रक्रिया और इसकी चुनौतियां
अभी तक वांछित अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली थी। आमतौर पर, अपराधी आतंकवादी गतिविधियों, साइबर क्राइम या बैंक धोखाधड़ी जैसे अपराध करके भारत से भाग जाते थे और विदेश में छिप जाते थे। वहां से वे भारत में अपराध करवाना जारी रखते थे। हाल के उदाहरणों में गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर कनाडा और अमेरिका से भारत में गैंगवार संचालित करते रहे हैं।
खालिस्तानी समर्थकों का भी ऐसा ही नेटवर्क रहा है, जो विदेश में बैठकर भारत में अपराध करवाते हैं। अब तक वांछित अपराधियों को प्रत्यर्पित करने के लिए संबंधित एजेंसियां सीबीआई को मेल या पत्र के माध्यम से संपर्क करती थीं। इस प्रक्रिया में सूचनाओं के लीक होने का खतरा बना रहता था और कार्रवाई में देरी होती थी।
भारतपोल कैसे बदलेगा स्थिति?
भारतपोल के जरिए सभी एजेंसियों के पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, जहां वे आपस में तुरंत और सुरक्षित तरीके से संपर्क कर सकेंगी। यह पोर्टल न केवल सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखेगा, बल्कि कार्रवाई की गति को भी तेज करेगा। वांछित अपराधियों की पहचान, उनकी लोकेशन और प्रत्यर्पण से जुड़ी हर जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से साझा की जा सकेगी।
भारतपोल का लक्ष्य
इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाना है। यह एक बड़ा कदम है, जिससे भारत सरकार अपराधियों की धरपकड़ और कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाएगी।