
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को संसद में वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया। यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालिक बजट है। वित्त मंत्री ने लगातार 8वीं बार बजट पेश कर नया रिकॉर्ड बनाया। इस बार के बजट में सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनमें चुनिंदा दवाओं, मोबाइल फोन बैटरियों, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और कपड़ा उद्योग से जुड़ी चीजों पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की गई है।
📌 बजट 2025-26 में क्या हुआ सस्ता?
सरकार ने कई उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी (Custom Duty) और सेस घटाया है, जिससे उनकी कीमतों में कमी आएगी। आइए जानते हैं किन चीजों के दाम घटेंगे:
✅ कैंसर की 36 दवाएं और जीवन रक्षक दवाएं
✅ मेडिकल उपकरण (Medical Equipment)
✅ LED बल्ब और टीवी पैनल (LCD/LED TV Open Cell Manufacturing)
✅ भारत में निर्मित कपड़े (Handloom and Textile Products)
✅ मोबाइल फोन बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहन (EV Battery & Lithium-ion Battery)
✅ 82 वस्तुओं से सेस हटाया गया
✅ लेदर जैकेट, जूते, बेल्ट और पर्स सस्ते
✅ MSME को बढ़ावा देने के लिए छोटे और मध्यम लूम्स पर इंपोर्ट ड्यूटी शून्य
✅ वेट ब्लू लेदर और क्रस्ट लेदर पर इंपोर्ट ड्यूटी खत्म
📉 एलईडी/एलसीडी टीवी होंगे सस्ते: सरकार ने एलसीडी/एलईडी टीवी सेट के ओपन सेल विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं के आयात शुल्क को 2.5% से घटाकर 0% कर दिया है, जिससे टेलीविजन की कीमतों में कमी आएगी।
📌 बजट 2025-26 में क्या हुआ महंगा?
कुछ उत्पादों पर सरकार ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे उनकी कीमतों में इजाफा होगा:
🔺 इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20%
🔺 रेडीमेड गारमेंट्स के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी 20% या ₹115 प्रति किलोग्राम (जो भी अधिक हो)
📌 किसानों के लिए बड़ी राहत: केसीसी लिमिट बढ़ी
कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी है। इससे किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
📌 बजट 2025-26: आम आदमी के लिए फायदेमंद
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट आम आदमी की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने वाला है। सरकार का मुख्य उद्देश्य:
✔️ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना
✔️ निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना
✔️ घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ाना
✔️ एमएसएमई (MSME) और स्टार्टअप को सहयोग देना
✔️ मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति को बढ़ाना
📌 समावेशी विकास पर जोर
बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 10 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
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