
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया। अदालत ने इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई।
अदालत का फैसला और जुर्माना:
इमरान खान पर 10 लाख रुपये और बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना न भरने पर इमरान खान को अतिरिक्त छह महीने और बुशरा बीबी को तीन महीने की जेल काटनी होगी। इसके अलावा, अदालत ने अल-कादिर विश्वविद्यालय की जमीन जब्त करने का भी आदेश दिया है।

मामले की पृष्ठभूमि:
नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने दिसंबर 2023 में इमरान खान (72), बुशरा बीबी (50) और अन्य 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने 50 अरब रुपये (190 मिलियन पाउंड) का नुकसान राष्ट्रीय खजाने को पहुंचाया। यह धनराशि यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी द्वारा पाकिस्तान को वापस की गई थी, जिसे कथित तौर पर निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया।
इस रकम को राष्ट्रीय खजाने में जमा कराने के बजाय एक व्यापारी को फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिसने अल-कादिर विश्वविद्यालय की स्थापना में खान और बीबी की मदद की। बुशरा बीबी पर जेलम में 458 कनाल जमीन हासिल करने और इसे ट्रस्ट के लिए उपयोग करने का भी आरोप है।
सुनवाई और सजा:
जज नासिर जावेद राणा ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में एक अस्थायी अदालत में यह फैसला सुनाया। मामले का निर्णय तीन बार स्थगित हुआ था, आखिरी बार 13 जनवरी 2025 को।
इमरान खान का बयान:
पीटीआई (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) पार्टी ने इमरान खान के बयान को साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा:
“आज का फैसला न्यायपालिका की छवि को खराब करता है। इस मामले में न मैंने कोई लाभ लिया और न सरकार को कोई नुकसान हुआ। मैं किसी रियायत की मांग नहीं करता और सभी मामलों का सामना करूंगा।”
राजनीतिक संकट और वार्ता:
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इमरान खान और उनकी पार्टी के कई नेताओं की गिरफ्तारी के चलते देश में राजनीतिक अस्थिरता जारी है। सरकार और पीटीआई के बीच बातचीत का दौर जारी है। तीन चरणों की बातचीत के बाद पीटीआई ने सरकार को अपने मांगपत्र सौंपे हैं।
इमरान खान पर अन्य केस:
2022 में प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद से इमरान खान पर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं। अगस्त 2023 से वह जेल में बंद हैं।
यह फैसला पाकिस्तान की राजनीतिक और न्यायिक प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। भ्रष्टाचार मामला, इमरान खान की गिरफ्तारी, और अल-कादिर ट्रस्ट विवाद जैसे मुद्दे देश के राजनीतिक भविष्य को गहराई से प्रभावित कर रहे हैं।