नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमापन देखा जा रहा है और यह 2021-22 के बाद से सबसे कमजोर GDP वृद्धि दर दर्ज कर सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा मंगलवार को जारी किए गए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक GDP वृद्धि दर 6.4% रहने की संभावना है, जो पिछले वित्त वर्ष की 8.2% वृद्धि दर से कम है। यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लगाए गए 6.6% वृद्धि दर के पूर्वानुमान से भी कम है।
यदि वित्त वर्ष 2024-25 में GDP 6.4% की दर से बढ़ती है, तो यह 2020-21 के बाद से सबसे कम होगी, जब महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था में 5.8% की नकारात्मक वृद्धि देखी गई थी। इसके बाद, 2021-22 में वृद्धि दर 9.7% हो गई, जो मुख्यतः कम आधार प्रभाव के कारण थी। 2022-23 में यह दर 7% रही।
आर्थिक वृद्धि की इस मंदी का मुख्य कारण सरकार और निजी निवेश में धीमी गति से वृद्धि है। वित्त वर्ष 2024-25 में निवेश वृद्धि दर 6.4% रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह दर 9% थी।
हालांकि, NSO के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में निजी खपत में वास्तविक रूप से 7.3% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष यह केवल 4% थी। खपत में इस वृद्धि ने उन चर्चाओं को चौंका दिया है, जो खपत में गिरावट के संकेत दे रही थीं।
विश्लेषकों का मानना है कि खपत में इस सुधार का मुख्य कारण ग्रामीण मांग में सुधार है। क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री धर्मकीर्ति जोशी ने कहा, “ग्रामीण खपत, जो भारत की कुल निजी खपत का लगभग 60% है, को अच्छे खरीफ उत्पादन और रबी सीजन के बेहतर संभावनाओं से बल मिलेगा। यह इस वित्त वर्ष में अनुमानित कृषि वृद्धि में भी झलकता है।”
पहले अग्रिम अनुमान महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इनका उपयोग केंद्रीय बजट की तैयारी में किया जाता है।
