बीजिंग: चीन ने पेंटागन की ब्लैकलिस्ट में शामिल 10 अमेरिकी कंपनियों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। यह कदम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और चीन के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। यह निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई अहम बैठक के लगभग एक महीने बाद आया है।
अमेरिका-चीन के बीच व्यापार और सुरक्षा को लेकर लंबे समय से विवाद जारी है। ट्रम्प की चीन यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संबंध सुधारने की दिशा में बातचीत की थी, लेकिन हाल के इस प्रतिबंध ने बहुप्रतीक्षित सद्भावना प्रयासों को ठोस झटका दिया है। चीन के इस कदम का मुख्य कारण अमेरिकी कंपनियों का पेंटागन ब्लैकलिस्ट में शामिल होना बताया गया है, जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जोखिम होने का आरोप है।
चीन के वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा के लिए अनिवार्य हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित अमेरिकी कंपनियों द्वारा चीन की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ अनैतिक गतिविधियां की गई हैं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई।
विश्लेषकों का मानना है कि यह कार्रवाई चीन की तरफ से अमेरिका के खिलाफ जवाबी रणनीति का हिस्सा है। पिछले साल अमेरिकी ने कई चीनी टेक्नोलॉजी फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया था, जिससे दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और तनाव और तेज हो गया था। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे प्रतिबंध व्यापारिक वार्ताओं और निवेश वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और वैश्विक बाजार में अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं।
इस बीच, चीन और अमेरिका के बीच बातचीत के द्वार पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। दोनों देश उच्च स्तर की वार्ता और सहयोग के जरिए मतभेदों को कम करने का प्रयास जारी रखेंगे। अमेरिका ने भी चीन की कार्रवाई पर चिंता जताई है और यह कहा है कि वे आपसी सम्मान और समानता के आधार पर संबंधों को पुनःस्थापित करना चाहते हैं।
यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में अमेरिका और चीन के बीच संबंध किस दिशा में चलते हैं। दोनों महाशक्तियों के बीच स्थिरता और संवाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
