देश भर में अत्यधिक संसाधित खाद्य पदार्थों (Ultra-Processed Food – UPF) और उच्च वसा, शुगर तथा सोडियम (High Fat, Sugar, and Sodium – HFSS) वाले खाद्य पदार्थों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इन खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत से बच्चों और वयस्कों में मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इसलिए सरकार और नीति तैयार करने वाले संस्थानों को इन अनुमतियों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में इस विषय पर एक व्यापक समीक्षा की है जिसमें बताया गया है कि बाजार में उपलब्ध अधिकांश पावर-पैक और फास्ट फूड उत्पाद अत्यधिक प्रसंस्कृत होते हैं, जिनमें पौष्टिक तत्वों की कमी होती है, वहीं लवण, चीनी और वसा की मात्रा असामान्य रूप से अधिक होती है। बच्चों और किशोरों के बीच इन उत्पादों के प्रति आकर्षण विज्ञापनों के माध्यम से बढ़ता जा रहा है, जो उनकी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत को भी अपने खाद्य विज्ञापन नियमों में कड़ा परिवर्तन करना होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए प्रस्ताव के अंतर्गत, टीवी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और आउटडोर मीडिया पर ऐसे विज्ञापनों पर पूर्ण नियंत्रण लगाने की बात कही गई है। इस पहल के तहत खानपान संबंधी जागरूकता बढ़ाना, उपभोक्ताओं को सही विकल्प चुनने के लिए सक्षम बनाना और बच्चों को अप्रिय प्रभावों से बचाना प्राथमिक लक्ष्य होगा।
सरकार की योजना के तहत उद्योग जगत को भी इस दिशा में सहयोग देना होगा। खाद्य निर्माताओं को अपने उत्पादों की पैकेजिंग और प्रचार सामग्री में पारदर्शिता बढ़ानी होगी तथा स्वास्थ्य से जुड़ी चेतावनी संदेशों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना होगा। इससे उपभोक्ता सूचित निर्णय लेने में समर्थ होंगे और बच्चों पर विपरीत प्रभाव कम होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि “जंक फूड विज्ञापनों पर नियंत्रण सिर्फ एक नीति परिवर्तन नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज के स्वास्थ्य के लिए एक जिम्मेदारी है”। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सख्त नियम बनाने और उसके प्रभावी कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दे रही है।
पोषण विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ भी इस कदम का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि यदि समय रहते उपयुक्त प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो एक बड़ी पीढ़ी खराब खाने की आदतों के कारण गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाएगी, जो देश के स्वास्थ्य बजट और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।
अंततः, अत्यधिक संसाधित खाद्य पदार्थों और HFSS उत्पादों के विज्ञापन पर रोक लगाना केवल स्वास्थ्य सुधार का साधन नहीं है, बल्कि यह दीर्घकालीन सार्वजनिक हित में एक आवश्यक कदम है। सरकार, उद्योग, और समाज की एकजुटता से ही हम एक स्वस्थ और स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं।
