नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस न्यायाधिकरण के गठन की प्रक्रिया विशेष रूप से खेल संबंधित विवादों के त्वरित और निष्पक्ष निपटान के उद्देश्य से शुरू की गई है। चयन प्रक्रिया की निगरानी एक सर्च-कम-सेलेक्शन कमिटी करेगी, जिसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।
राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना खेल जगत में विवादों के समाधान को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मंत्रालय ने इस संबंध में कहा है कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास खेल क्षेत्र में अनुभव एवं न्यायिक प्रक्रिया में दक्षता होनी आवश्यक है। इस न्यायाधिकरण का उद्देश्य खेल से जुड़ी खामियों और विवादों को कानूनी दायरे में लाकर तेजी से निपटान करना है।
सर्च-कम-सेलेक्शन कमिटी में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अलावा वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ, विधिक विद्वान और प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के प्रमुख होंगे, जो उम्मीदवारों का चयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करेंगे।
केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इसके गठन से खेल खिलाड़ियों, खेल प्रशासकों और अन्य संबंधित पक्षों को न्याय व्यवस्था में आसानी होगी। इससे खेल संबंधित विवादों को कानूनी प्रक्रिया में शीघ्रता से निपटाने में सहायता मिलेगी, जहां खिलाड़ियों के करियर और खेल उद्योग की प्रगति को बाधित किए बिना फैसले लिए जा सकेंगे।
राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण की स्थापना से देश में खेल प्रशासन और सरकारी खेल संगठनों के माध्यम से विवादों का समाधान एक गति प्राप्त करेगा, जो कि खेल के विकास के लिए श्रेष्ठ माना जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया जल्द ही मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी, जहां इच्छुक और योग्य व्यक्ति अपनी योग्यताएं और अनुभव प्रस्तुत कर सकते हैं।
यह पहल खेल क्षेत्र में न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, जिससे खेल जगत के विवादों में देरी और असमंजस की स्थिति को दूर किया जा सकेगा। सरकार ने इस न्यायाधिकरण को खेल कानून और नीति के कार्यान्वयन में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
